‘व्याख्यात्मक घोषणा’ भन्छ : मन नपरे रद्द गर्न सकिने
‘व्याख्यात्मक घोषणा’ भन्छ : मन नपरे रद्द गर्न सकिने
गण्डकी टाइम्स
गण्डकी टाइम्स
काठमाडौँ, १६ फागुन । भदौ २०७४ मै अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेननियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सँग सम्झौता तथा असार २०७६ मै संसदमा दर्ता गरिएको अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता बल्ल आइतबार (फागुन १५ २०७८) राति प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। लामो समयदेखि विवादित एमसीसी वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलबीच लामै रस्साकस्सीपछि सरकारले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित संसदबाट अनुमोदन गराएको हो।
सुरुमा मान्दै नमानेका सत्ता गठबन्धनकै दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी त्यही ‘व्याख्यात्मक घोषणा’का आधारमा अन्त्यमा एमसीसी पास गर्न राजी भएका हुन्। धेरैलाई जिज्ञासा हुन सक्छ– एमसीसी अनुमोदनसँगै सरकारले संलग्न गरेको त्यो १२ बुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ मा के छ ?
एमसीसीका विरोधीहरूले यो सम्झौता देशको अस्मिता र अस्तित्वमै आघात पुग्ने तथा यो नेपालको संविधान भन्दा पनि माथि रहेको आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। वास्तवमा यो ‘राष्ट्रघाती’ हो कि होइन भन्ने विषयमा विद्वानहरूबीच नै मत बाझिएको छ।
यिनै आशंकाहरूलाई मेट्न र एमसीसी भन्दा हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र संविधान नै माथि हुनेछ भन्ने कुरा सरकारले १२ बुँदामा राखेकाे छ। ‘व्याख्यात्मक घोषणा’को बुँदा नम्बर २ मा भनिएको छ, ‘देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको भनी घोषणा गर्दछ।’
एमसीसीसँगै त्यो ‘व्याख्यात्मक घोषणा’लाई पनि प्रतिनिधि सभाले पूरक दस्तावेजका रूपमा अनुमोदन गरेको छ । जसमा एमसीसी परियोजना ‘नेपालको कानुनविपरीत देखिएमा’ ३० दिनको सूचना दिएर नेपालले एकतर्फी रूपमा सम्झौता रद्द गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
बुँदा नम्बर ८ मा भनिएको छ, ‘कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा नेपालले तीस (३०) दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप/कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लंघन भएकोमा समेत तीस (३०) दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ।’
नेपालको सार्वभौमिक समानता र भौगोलिक अखण्डता तथा अन्य राज्यको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तलाई ध्यान दिँदै यो दस्तावेज अनुमोदन गरिएको कुरा घोषणामा उल्लेख छ ।
यो सम्झौता हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै अंग भएको भनी उठाइएको प्रश्नमा भनिएको छ, ‘कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिनेछैन भनी घोषणा गर्दछ।’
प्रतिक्रिया
