काठमाडौं, १८ असार । अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालयले मानव तस्करीबारे एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारले मानव तस्करीको उन्मुलनका लागि न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको तर त्यसका लागि महत्वपूर्ण प्रयास गरेको जनाएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लींकेनले आज विश्वब्यापी मानव तस्करीबारे ६४४ पृष्ठ लामो रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कोरोना महामारीका कारण तस्करीबिरुद्धको सरकारी क्षमतामा प्रभाव परेपनि विगतका बर्षहरुका तुलनामा नेपालको सरकारले मानव तस्करीबिरुद्ध प्रयासहरु बढाएकाले नेपाललाई यो बर्ष पनि दोश्रो श्रेणीमा नै राखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । विगत १३ बर्षदेखि नै अमेरिकाले नेपाललाई मानव तस्करीका सन्दर्भमा दोश्रो श्रेणीमा राख्दै आएको छ ।
विदेशमा कामदार भर्तीसम्बन्धि भ्रष्टाचारमा दुईजना पूर्वसरकारी अधिकारीहरुलाई दोषी ठहर गर्नुका साथै विदेशमा महिला आप्रवासनका सन्दर्भमा लगाइएका केही प्रतिबन्धहरु हटाउने र मानव तस्करीबिरुद्ध जनचेतना जगाउने काममा निरन्तरता दिएको लगायतका प्रयासका कारण नेपाललाई दोश्रो श्रेणीमा नै कायम राखिएको रिपोर्टमा जनाइएको हो ।
मानव तस्करीको रोकथामका लागि सरकारले सम्पूर्ण पहलहरु र नियमहरु पालना गरेको खण्डमा अमेरिकाले त्यस्ता देशलाई पहिलो श्रेणीमा राख्दै आएको छ । सरकारले पूर्णरुपमा मानवतस्करीको रोकथामका लागि काम गर्न नसकेको तर उल्लेख्य पहल गरेको खण्डमा दोश्रो श्रेणीमा राख्ने गरिएको छ । तर थप कमजोर रहेको अवस्थामा भने दोश्रो श्रेणीको वाचलिष्टमा राख्ने गरिएको छ । सरकारले मानवतस्करीको रोकथामका लागि उल्लेख्य पहल नगरेको खण्डमा तेश्रो श्रेणीमा राख्ने गरिएको छ ।
मानव तस्करी रोक्ने कानून कार्यान्यन निकायमा थप कर्मचारीहरु भर्ना गरेको तर नेपालको सरकारले केही मुख्य क्षेत्रमा भने न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारको कानुनले सबै प्रकारका मानव तस्करी र यौन तस्करीलाई अपराधिकरण गर्न नसकेको विषयलाई नकारात्मक तत्वका रुपमा लिइएको छ ।
सरकारी अधिकारीहरुले विदेशमा मानव तस्करीको शिकार भएका मामलालाई प्रहरी र आपराधिक अनुसन्धानका लागि पठाउनुपर्नेमा सन् २००७ को वैदेशिक रोजगार ऐन अन्तरगत नै दर्ता गर्न प्रोत्साहित गर्दै आएको विषयलाई पनि कमजोरीका रुपमा रिपोर्टमा समावेश गरिएको छ ।
सबै प्रकारका यौन तस्करी र श्रम तस्करीलाई अपराधिकरण गर्नका लागि नेपालको मानवतस्करी तथा ओसारपसारबिरुद्धको ऐनमा सुधार गर्न, तस्करीका अपराधको छानविन गर्न र कारवाही गर्न लगायत दर्जन बढी सुझावहरु रिपोर्टमा दिइएको छ ।
