काठमाडौं, २० माघ । सरकारको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ ।
सरकारले सरकारी कार्यालयलगायतका ठाउँ, सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोरोनाविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा सर्वसाधारणले मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।
सरकारले पुस ३० मा खोप कार्ड बोकेर हिँड्न अनिवार्य गरेपछि खोप कार्ड नभएकालाई सेवाबाट वञ्चित गर्ने सरकारी निर्णय गैरकानुनी रहेको रिट निवेदकहरुको दाबी छ । रिट निवेदनमाथि बिहीबार सुनुवाइ हुँदै छ ।
