काठमाडौं, ५ माघ । कोरोना महामारीका कारण सेवा कटौती गरेको सर्वोच्च अदालतले आजबाट अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका मुद्दामा मात्रै सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड-१९ महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका रिट निवेदनसहित ६ प्रकारका सेवामात्रै सर्वोच्चले दिने छ ।
मंगलबार बसेको पूर्ण बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि माघ ५ गतेदेखि माघ १८ गतेसम्म आफ्नो सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित, अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनको नियमितरूपमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेको छ ।
यसैगरी मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्रसम्बन्धी कामकारबाही नियमितरूपमा सञ्चालन हुने छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधिअनुसार थुनुवा रहेका व्यक्तिको निवेदन तथा प्रतिवेदनउपर पनि सुनुवाइ हुनेछ ।
त्यस्तै थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने, हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउनेमा रहेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने र सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्ने काम पनि सर्वोच्चबाट हुने छ ।
उच्च र जिल्ला अदालत, अरु न्यायाधीकरणको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्था तथा संक्रमित भएको अवस्थासमेतको मूल्यांकनका आधारमा कामकारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले गरेको छ ।
